ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ-6 ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਜ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ‘ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।